नियम ७
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख
: (१) ऐनको दफा ६ बमोजिम स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख राख्दा अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरेको अभिलेख सहितको विवरण स्थानीय तहले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त अभिलेख सहितको विवरणको आधारमा मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण खुल्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम तयार गरेको राष्ट्रिय अभिलेखको सङ्कलन, संरक्षण, विश्लेषण तथा प्रशोधनको लागि मन्त्रालयले पहुँचयुक्त विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्न सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रणालीको विकास गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले र स्थानीय तहले समेत अनलाईनको माध्यमबाट अपाङ्गता सम्बन्धी विवरण अच्चावधिक गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (३) बमोजिम तयार गरेको एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेखको विवरण मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुका साथै अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
तर प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने व्यक्तिको गोपनीयतासँग सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय बाध्य हुने छैन ।
(७) नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायले राष्ट्रिय जनगणना गर्दा यस नियमावली
बमोजिम राखिएको एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख समेतलाई आधार लिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरेको अभिलेख सहितको विवरण स्थानीय तहले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त अभिलेख सहितको विवरणको आधारमा मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण खुल्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम तयार गरेको राष्ट्रिय अभिलेखको सङ्कलन, संरक्षण, विश्लेषण तथा प्रशोधनको लागि मन्त्रालयले पहुँचयुक्त विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्न सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रणालीको विकास गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले र स्थानीय तहले समेत अनलाईनको माध्यमबाट अपाङ्गता सम्बन्धी विवरण अच्चावधिक गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (३) बमोजिम तयार गरेको एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेखको विवरण मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुका साथै अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
तर प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने व्यक्तिको गोपनीयतासँग सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय बाध्य हुने छैन ।
(७) नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायले राष्ट्रिय जनगणना गर्दा यस नियमावली
बमोजिम राखिएको एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख समेतलाई आधार लिन सक्नेछ ।